ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਛੋਟ, ਲੋਟੂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***

ਡੀਜੇਐਨ/ਐਮਐਸ

(Release ID: 1740789) Visitor Counter : 86