ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ : ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਦੀਵੀ ਨਦੀਆਂ- ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸਦੀਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ  ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ / ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ- ਤੇੜੇ ਕੀਤੇ  ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ / ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬਿੰਦੂ ਸਰੋਤਾਂ   ਦੀ ਘਾਟ  ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ।  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ / ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਘਰ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਆਰਸੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਨਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਨਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 77 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 5965.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ  2522.03 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਾਮੀ  ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 30235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5213 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ 4948 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ 158 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 346 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ) ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ I

ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1974 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੀਸੀਸੀ) ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

 ****

 ਏ.ਐੱਸ

(Release ID: 1740544) Visitor Counter : 209