ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

∙         ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਈਐੱਸਆਈਸੀ, ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ,  ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡੀਆਰਡੀਓ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

∙         ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਦੀ  ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 10,180 ਅਤੇ 2,168 ਸੀ, (23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 18,21,845 ਆਈਸੋਲੇਟ ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ 1,22,035 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ (23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 

∙         ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐੱਲਐੱਮਓ) ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 13 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 9690 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਲਐੱਮਓ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

∙         ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਤਾ / ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਏਗ੍ਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਓਡੀਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਓਡੀਟੀਐੱਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 25 ਸਤੰਬਰ  2020  ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,02,400 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021, (54,000 ਜੰਬੋ ਸਿਲੰਡਰ (ਡੀ ਟਾਈਪ) ਅਤੇ 73,000 ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ (ਬੀ ਟਾਈਪ) ਦੇ ਕੁੱਲ  1,27,000 ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 24,207 (24,511 ਬੀ-ਟਾਈਪ ਅਤੇ 8,893 ਡੀ- ਟਾਈਪ) ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ 7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 4962 ਬੀ-ਟਾਈਪ ਅਤੇ 1895 ਡੀ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

∙         ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਐੱਸਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ -ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙         ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਲਿਅਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਐੱਸਏ (ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ) ਵਲੋਂ 7 ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 38 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 122 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40 ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।  

∙         ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਸਲਾਹ / ਐੱਸਓਪੀਜ਼ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

∙         ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਲ  2019-20 ਦੌਰਾਨ 1113.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਬੰਧ I ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 8257.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਬੰਧ II ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ: ਪੜਾਅ -2' ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 8,123 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਨੁਬੰਧ I

ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

S. No.	Name of the State /UTs	Central Releases (2019-20) In Rs. Crore
1	Andaman & Nicobar Islands	0.74
2	Andhra Pradesh	37.11
3	Arunachal Pradesh	8.91
4	Assam	72.73
5	Bihar	66.79
6	Chandigarh	1.04
7	Chhattisgarh	25.97
8	Dadra & Nagar Haveli	0.52
9	Daman & Diu	0.45
10	Delhi	22.26
11	Goa	1.48
12	Gujarat	29.69
13	Haryana	37.11
14	Himachal Pradesh	18.55
15	Jammu & Kashmir (including Ladakh)	29.69
16	Jharkhand	25.97
17	Karnataka	59.37
18	Kerala	74.21
19	Lakshadweep	0.22
20	Ladakh	-
21	Madhya Pradesh	55.66
22	Maharashtra	74.21
23	Manipur	5.94
24	Meghalaya	5.94
25	Mizoram	3.71
26	Nagaland	3.71
27	Orissa	37.11
28	Puducherry	0.74
29	Punjab	40.82
30	Rajasthan	85.35
31	Sikkim	2.98
32	Tamil Nadu	48.24
33	Telangana	33.40
34	Tripura	7.42
35	Uttar Pradesh	132.09
36	Uttarakhand	18.55
37	West Bengal	44.53
	Grand Total	1,113.21

ਨੋਟ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਬੰਧ II

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

S. No.	Name of the State /UTs	Central Releases In Rs. Crore
1	Andaman & Nicobar Islands	14.80
2	Andhra Pradesh	422.67
3	Arunachal Pradesh	21.96
4	Assam	216.69
5	Bihar	193.94
6	Chandigarh	35.92
7	Chhattisgarh	109.21
8	Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu	4.67
9	Delhi	787.91
10	Goa	17.65
11	Gujarat	304.16
12	Haryana	187.71
13	Himachal Pradesh	54.48
14	Jammu & Kashmir	194.58
15	Jharkhand	70.84
16	Karnataka	409.63
17	Kerala	573.96
18	Ladakh	44.77
19	Lakshadweep	0.79
20	Madhya Pradesh	286.57
21	Maharashtra	1,185.12
22	Manipur	19.92
23	Meghalaya	14.82
24	Mizoram	8.86
25	Nagaland	10.27
26	Orissa	146.44
27	Puducherry	23.35
28	Punjab	165.28
29	Rajasthan	426.39
30	Sikkim	7.16
31	Tamil Nadu	868.09
32	Telangana	386.37
33	Tripura	23.21
34	Uttar Pradesh	541.56
35	Uttarakhand	72.25
36	West Bengal	295.28
	Total	8,147.28
	Health Insurance	110.6
	Grand Total	8,257.88

 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

****

ਐਮਵੀ

ਐਚਐਫਡਬਲਯੂ / ਪੀਕਿਯੂ / ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ/ 27 ਜੁਲਾਈ 2021/10

(Release ID: 1739647) Visitor Counter : 153