ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ “ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜਿਆਂ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ II ਦੀ ਐਂਟਰੀ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਇਗਨੂ) ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। 

ਮਈ, 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 2016 ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ,  ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਕ / ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐਨਡੀਡਬਲਯੂ / ਆਰਕੇ / ਪੀਕੇ / ਏਵਾਈ / ਡੀਡੀਡੀ / 1235

(Release ID: 1739638) Visitor Counter : 193