ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੇਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ, ਹੋਰ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਫੀਡਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਗੁੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਲੂਲੋਸਿਕ ਅਤੇ ਲਿਗਨੋਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੂਸ, ਕਣਕ ਦੀ ਤੂੜੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਬਾਗਸੀਆਂ, ਬਾਂਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ (ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ) ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭਾਅ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

******

ਵਾਈਬੀ/ ਐੱਸ