ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ–ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
Posted On:
26 JUL 2021 2:13PM by PIB Chandigarh
ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਬਲਾੱਕਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਜ–ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ’ (PEL), ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ (PML), ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਣ–ਜੀਵਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦਿ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (CTE), ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (CTO) ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਜ–ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ:
-
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਨ ਉੱਚ–ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ECC) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ OM ਮਿਤੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਦੁਆਰਾ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੌਂਟ੍ਰੈਕਟਸ’ (PSCs) ਦੀ ਸਵੈ–ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 22 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੈ–ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੰਬ–ਆਧਾਰਤ, ਰੋਲ ਆਧਾਰਤ ਵਰਕ–ਫ਼ਲੋਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਪਰਿਵੇਸ਼’ (PARIVESH) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ, ਵਣ–ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ CRZ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆੱਵ੍ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਜ਼ (DGH)ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ MOD ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਸਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ MHA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸਪੈਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਈ–ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ MOP&NG, DGH, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-
‘ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਗਤੀ’ (ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਗਾਰਾ) ਵੈੱਬ–ਆਧਾਰਤ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੋਰਟਲ ਪਿੱਛੇ DGH ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਟਰਜ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇਸਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
**********
ਵਾਇ/ਐੱਸਐੱਸ
(Release ID: 1739301)
Visitor Counter : 175