ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 12164-12166 (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇ. ਬਾਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 15.12.2016 ਅਤੇ 30.11.2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 20,000 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 220 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 185 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਰਾਹ (ਆਰਓਫਬਲਯੂ-ROW) ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐਮਜੇਪੀਐਸ