31.03.2021 ਤੱਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 33,764 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੁਰਲਾਈਨਸ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 19,998 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ (ਉਪ-ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਮੇਤ) ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ 15,369 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਮੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

 

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ:

 

• ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸੀਐੱਨਜੀ) ਦੀ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਜੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 232 ਜੀਏਸ (GAs) ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 27 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 71% ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 53% ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ 04.02.2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11ਵੇਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 44 ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਏਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਦਕਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 02.12.2020 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2020 ਦੁਆਰਾ 23.11.2020 ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਂਧਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤਰਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਸੀਜੀਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿਤਰਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਾਹਕ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨਿਯਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲ, ਸੱਸਟੇਨੇਬਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂਵਰਡਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਸੈਟੈਟ -SATAT), ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵੇਸਟ / ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਟੈਟ ਅਧੀਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰ ਐਨੁਮ (ਐੱਮਐੱਮਟੀਪੀਏ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਬੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 5000 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਟੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੀਬੀਜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (ਈਓਆਈ) ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਗਏ ਈਓਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ 479 ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐੱਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 2 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਤ ਸੀਬੀਜੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ-ਹਲਦੀਆ / ਬੋਕਾਰੋ-ਧਮਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਜੇਐੱਚਬੀਡੀਪੀਐੱਲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ (ਐੱਨਈਜੀਜੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀਜੀਐੱਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ-ਹਲਦੀਆ / ਬੋਕਾਰੋ-ਧਮਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਜੇਐੱਚਬੀਡੀਪੀਐੱਲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 12,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ 40% ਕੈਪੀਟਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯਾਨੀ 5,176 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਈ, 2021 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੇਲ ਨੂੰ 4486.748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

*********

 

 ਵਾਇਬੀ / ਐੱਸ

(Release ID: 1739291) Visitor Counter : 174