ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ (ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ) ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 1892 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1892 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੂਚੀ ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ 10ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੇਮਾਵਥੀ , ਲਕਸ਼ਮਣਤੀਰਥਾ , ਕਬਾਨੀ , ਹੁਣਹੋਲੇ (ਜਾਂ ਸੁਆਮਾਵਤੀ , ਜਾਗਚੀ ਬੈਲੂਰ ਪੁਲ ਤੱਕ) ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ 11ਵੀਂ , 12ਵੀਂ , 13ਵੀਂ , 14ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
"ਜਦ ਵੀ ਮੈਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਨੀਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ , ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਠੀਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ।"
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਕਦਾਤੂ ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਕੰਮ ਡਰੀਂਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ" ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 20—10—2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ "ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ" ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕਦਾਤੂ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਕੰਮ ਡਰੀਂਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਡਬਲਯੁ ਸੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਹਿ —ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 20—07—2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 04—07—2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੇਕਦਾਤੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
 

*********************

ਏ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਕੇ

(Release ID: 1739241) Visitor Counter : 149