ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਅਕ੍ਰਮ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੇ ਪੀ ਕੇ) ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਮ ਸੀ ਏਜ਼ ਵਿੱਖ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਐਸਿੱਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 196 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਤੋਂ 308 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ 870 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ , 321 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ 109 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਐੱਮ ਸੀ ਏਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  http:// www.minorityaffairs.gov.in. ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਅਕ੍ਰਮ" (ਪੀ ਐੱਮ ਜੇ ਪੀ ਕੇ) ਤਹਿਤ 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ , ਹੋਸਟਲ , ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ , ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ , ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ , ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਜ਼ , ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ , ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਡਪ , ਹੁਨਰ ਹਬ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
 

******************

ਐੱਨ ਏ ਓ / (ਐੱਮ ਓ ਐੱਮ ਏ ਆਰ ਐੱਸ ਕਿਉ — 761)

(Release ID: 1739135)