नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021

सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या नोंदणीसाठी असलेली उद्योग आधार मेमोरन्डम (UAM) ही पद्धत अधिक सोपी करत 1 जुलै 2020 पासून भारत सरकारने उद्यम रजिस्ट्रेशन (UR) ही पद्धत सुरू केली.

उद्यम रजिस्ट्रेशन हे विनामूल्य, पारदर्शक, ऑनलाइन आणि साधी-सोपी असून ती स्वयंघोषणा प्रकारावर अवलंबून आहे. या पद्धतीने नोंदणीसाठी कोणतेही कागदपत्र लागत नसून त्यासोबतच आयकर नोंदणी व जीएसटी नोंदणी ही आपोआप होते.

कोविड-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी उद्योग नोंदणीसाठी यू आर (उद्यम रजिस्ट्रेशन) पोर्टलच्या वापरास सुरुवात केली.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम/ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम/मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी (MUDRA) या सारख्या योजनांचा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना लाभ मिळू शकतो, त्याचप्रमाणे कोविड-19 महामारीमुळे संकटांना तोंड देत असलेल्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना या घोषणेमुळे काहीसा दिलासा मिळाला.

कार्यक्रमांतर्गत जुलै 2020-21 मध्ये 91,054 प्रकल्प सुरू झाले तर 7,28,432 जणांना रोजगार मिळाला. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांच्यासह कोणत्याही राज्यात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने कोणत्याही प्रकारच्या सूक्ष्म लघु किंवा मध्यम उद्योगाची उभारणी केलेली नाही. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाच्या क्षेत्रात खाजगी उद्योजक असून या क्षेत्रातील गुंतवणूकसुद्धा उद्योजक स्वतः करतात.

या उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देणे हे राज्यांच्या अखत्यारीत येते. परंतु, केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी नानाविध विविध योजना आणि कार्यक्रम, तसेच अशा उद्योगांना पुढे आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय याद्वारे देशातील सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून त्यांच्या विकास व स्पर्धात्मक विकासाला चालना मिळते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन योजनेसाठी क्रेडिट लिंक कॅपिटल सबसिडी (CLCS-TUS,खादी ग्रामोद्योग आणि कुटीरोद्योगांसाठी योजना, आंतरराष्ट्रीय सहभाग योजना, खरेदी आणि विपणन सहाय्य योजना, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी निधी, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब अशा अनेक योजना केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून राबवल्या जात आहेत. या योजनेचे लाभ अनुसूचित जाती-जमातीच्या मालकी हक्काच्या तसेच इतरही सर्व पात्र असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळतात.

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी असलेली सार्वजनिक खरेदी धोरण  2012 नुसार एकूण खरेदीच्या चार टक्के खरेदी ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींची मालकी असणाऱ्या सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगांकडून तर तीन टक्के खरेदी महिलांची मालकी असलेल्या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांकडून केली जाते.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

 

S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1737875) Visitor Counter : 240