ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਲ 23.63 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 21.92 ਕਰੋੜ (92.8%) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ : ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2020—21 ਦੌਰਾਨ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

प्रविष्टि तिथि: 20 JUL 2021 4:10PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ , ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 09 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਲ 23.63 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21.29 ਕਰੋੜ (92.8%) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 4 ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂਅਸਾਮ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ , ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ , ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ , ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020—21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ


 

(Rs. In crore)

S. No.

Name of the State

Open Market Borrowing (OMB) consent allowed for implementation of One Nation One ration Card

1.

Andhra Pradesh

2,525.00

2.

Goa

223.00

3.

Gujarat

4,352.00

4.

Haryana

2,146.00

5.

Himachal Pradesh

438.00

6.

Karnataka

4,509.00

7.

Kerala

2,261.00

8.

Madhya Pradesh

2,373.00

9.

Manipur

75.00

10.

Odisha

1,429.00

11.

Punjab

1,516.00

12.

Rajasthan

2,731.00

13.

Tamil Nadu

8,813.00

14.

Telangana

2,505.00

15.

Tripura

148.00

16.

Uttar Pradesh

4,851.00

17.

Uttarakhand

702.00

 

Total

37,600.00

 

********


ਡੀ ਜੇ ਐੱਨ / ਐੱਮ ਐੱਸ


(रिलीज़ आईडी: 1737310) आगंतुक पटल : 174
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi