केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला  लिखित उत्तर देताना सांगितले की 9 जुलै 2021 पर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार देशातील एकूण 23 कोटी 63 लाख शिधापत्रिकांपैकी सुमारे 21 कोटी 92 लाख (92.8%) शिधापत्रिका आधारक्रमांकांशी जोडलेल्या आहेत. आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या उर्वरित चार राज्यांमध्ये स्थलांतरित लाभार्थ्यांना एक देश एक रेशनकार्ड योजनेचा लाभ करून देणे शक्य होण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठका, आढावा बैठका, राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या माध्यमातून केंद्राचे तंत्रज्ञानविषयक पाठबळ, पत्रव्यवहार आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर नियमितपणे पाठपुरावा केला जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. 

एक देश एक शिधापत्रिका सुधारणेसाठी वर्ष 2020-21 मध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या अतिरिक्त कर्जाचा तपशील खाली दर्शविला आहे :

(कोटी रुपये)

 

S. No.	Name of the State	Open Market Borrowing (OMB) consent allowed for implementation of One Nation One ration Card
1.	Andhra Pradesh	2,525.00
2.	Goa	223.00
3.	Gujarat	4,352.00
4.	Haryana	2,146.00
5.	Himachal Pradesh	438.00
6.	Karnataka	4,509.00
7.	Kerala	2,261.00
8.	Madhya Pradesh	2,373.00
9.	Manipur	75.00
10.	Odisha	1,429.00
11.	Punjab	1,516.00
12.	Rajasthan	2,731.00
13.	Tamil Nadu	8,813.00
14.	Telangana	2,505.00
15.	Tripura	148.00
16.	Uttar Pradesh	4,851.00
17.	Uttarakhand	702.00
	Total	37,600.00

***

M.Chopade/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1737298) Visitor Counter : 130