ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਜ਼ਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 12 ਨੋਟੀਫਾਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਿਵਸਥਾ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ (i) ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ (ii) ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ / ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।   

ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਧੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 - 20  ਦੌਰਾਨ   ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 35% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 35% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ 50% ਤਕ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

2021-22 ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 8873.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ  ਇੱਕ  ਲਿਖਤੀ  ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

--------------------------------- 

ਆਰ ਕੇ /ਪੀ ਕੇ/ਡੀ ਡੀ ਡੀ /ਏ ਵਾਈ /262