नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021

2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षात सरकारने राज्यांना  जीएसटी भरपाईची सर्व थकित रक्कम दिली आहे असे अर्थ राज्यमंत्री  पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

ते म्हणाले की जीएसटी (राज्यांना भरपाई) कायदा 2017 च्या  कलम  8  अन्वये आकारण्यात आलेला जीएसटी भरपाई उपकर जीएसटी भरपाई निधी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नॉन-लेस्पेबल निधीत हस्तांतरित केला  आहे. या कायद्याच्या कलम 10(2)  नुसार  जीएसटी लागू केल्यामुळे उद्भवलेल्या महसुलातील कोणत्याही नुकसानीची  राज्यांना भरपाई निधीतून पाच वर्ष भरपाई दिली जात आहे. 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षातील जीएसटी भरपाई आधीच राज्यांना देण्यात आली आहे.

ते पुढे म्हणाले की  महामारीच्या आर्थिक परिणामामुळे कमी जीएसटी संकलन आणि त्याच वेळी जीएसटी भरपाई उपकराचेही कमी संकलन झाल्यामुळे जास्त नुकसान भरपाई देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. जीएसटी नुकसान भरपाई देण्यासाठी जीएसटी भरपाई निधीतील  रक्कम पुरेशी नसल्यामुळे एप्रिल 20 ते मार्च ’21  या कालावधीत देय भरपाईची अंशतः पूर्तता करण्यासाठी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 91,000  कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. राज्यांना अद्याप जारी करायचा जीएसटी नुकसान भरपाईचा तपशील परिशिष्टानुसार आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे पाहा

 M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com