नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील शाळाबाह्य मुलांची माहिती संकलित करण्यासाठी आणि प्रबंध पोर्टलवर  (http://samagrashiksha.in) विशेष प्रशिक्षण केंद्रासह (एसटीसी) मॅपिंगसाठी एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित केले आहे.संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश शाळा सोडलेल्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीवर नजर ठेवण्यासाठी राज्यातील संबंधित प्रभाग संसाधन केंद्राने अपलोड केलेल्या माहितीला मान्यता देते. समग्र शिक्षा अंतर्गत 2021-22 मध्ये प्रथमच, 16-19 वयोगटातील शाळा सोडलेल्या मुलांना एनआयओएस/एसआयओएसमार्फत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक 2000 रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक मदत देण्यात येत आहे.

कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय करण्यासाठी त्यांना शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या छत्राखाली  आणणे आणि शिक्षक, जिल्हा शिक्षण अधिकारी व बालकल्याण समित्यांची भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाने संयुक्त डी.ओ. पत्र क्रमांक 13-10/2021-IS-11 दि. 16.06.2021 रोजी जारी केले आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com