ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਓਐੱਫ਼ਬੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਓਐੱਫਬੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: -

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਓਐੱਫਬੀ (ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੀਪੀਐਸਯੂ (ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਦੇ (ਡੀਮਡ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਓਐੱਫਬੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ, ਓਐੱਫਬੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ, ਓ ਐਫ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਓ ਐਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਜ (ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤੇ, ਛੁੱਟੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ I

ਮਈ, 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਓਐੱਫਬੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ (ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਓਐੱਫਬੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਲਈ ਓਐੱਫਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਐੱਫਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਨੇ ਆਈਡੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਐੱਫਬੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

------------------------------

ਏਬੀਬੀ / ਨੰਪੀ / ਕੇਏ / ਡੀਕੇ / ਸੈਵੀ