ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸੈਕਟਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 54,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 54,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੇਰਵਾ: 

ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਮ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਲਸੀ-ਐਂਡ-ਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਏਡੀਸੀਪੀ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਭਾਵ: 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8900 ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਐੱਲਐੱਲਪੀਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਤਹਿਤ ਜਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੀਆਈਸੀਏ) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਸਪੰਨ ਹੋਣਗੇ।

****

ਡੀਐੱਸ