‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ (CPSEs) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ੳ. ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਲੈਗਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੋਟ ਦੇ 15% ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆਰਓਐੱਫਆਰ (ROFR) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ, ਜੋ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੋਟ ਦੇ 10% ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆਰਓਐੱਫਆਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 1% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10% ਤੇ 5% ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅ. ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗਡ ਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੈਗ–ਯੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੋਟ ਦੇ 10% ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆਰਓਐੱਫਆਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗਡ ਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੈਗ–ਯੁਕਤ ਹੈ ਤੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ–ਮਦਦ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੋਟ ਦੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆਰਓਐੱਫਆਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ L1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ੲ. ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ–ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗਡ ਸ਼ਿਪ L1 ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਹੈ।

ਸ. ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹ. ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ–ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ।

ਕ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਖ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ

ਗ. ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਧੀਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ,

ਘ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੇਰਵੇ:

ੳ) ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਸ਼ਿੱਪਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਫਲੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ CPSEs ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ–ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ੲ) ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਿਪਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਨੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨ–ਫਲੈਗਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਪਸ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 2–ਤੈਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: (i) ਸਰਬਉੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ARC) (ii) ਯੋਜਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (SRC)।

ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ:

ੳ) ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਾਲ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ 15% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ।

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

ਅ) ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਗਾ।

ਅਸਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ:

ੳ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅ) ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਿਟ ਮੱਲਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਝ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੈਡਿਟ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਲੌਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ੲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਭਰਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਮਹੱਤਵ:

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ 15% ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ।

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ)

ਲਾਭ:

ੳ) ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹ

ਅ) ਮੱਲਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਕੈਡਿਟਸ

ੲ) ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਸ) ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਲੈਗਿੰਗ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ

ਹ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲੈਗ ਸ਼ਿਪਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਪਿਛੋਕੜ:

ੳ) 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਟਵਰਤੀ–ਰੇਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਚੋਖਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਮਦ–ਦਰਾਮਦ (EXIM) ਕਾਰੋਬਾਰ, 1997 ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ।

ਅ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦ–ਦਰਾਮਦ ਹਿਤ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ–ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ; 1987–88 ਵਿੱਚ ਜੋ 40.7% ਸੀ, ੳਹ 2018–19 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.8% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਦੇ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ; ਜੋ 2018–19 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 53 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 637 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ੲ) ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਧਾਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਗਤ 20% ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਚੇਰੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਰਿਣ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਧਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਬਤ ਉੱਤੇ IGST, ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ–ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਣ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਕਾਰਨ ਹੈ; ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਹੈ।

ਸ) ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ FOB ਉੱਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਫ (GIF) ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 35% ਦਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਜੀਆਈਐੱਫ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹ) ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ‘ਰਾਈਟ ਆਵ੍ ਫ਼ਸਟ ਰਿਫ਼ਿਊਜ਼ਲ’ (ROFR – ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀੲਸ਼ਨ (INASA) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਓਐੱਫਆਰ  (ROFR) ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ROFR ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਦ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕ) ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਪੂਰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ–ਭਾੜਾ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖ) ਭਾਰਤੀ ਬੇੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਬਸਿਡੀ–ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਦਾਮਦ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੋਆਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕ ਸਬਸਿਡੀ–ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਲੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

*****

ਡੀਐੱਸ