भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयकी 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' (आरवीवाई योजना) के तहत एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजन' और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा एएलआईएमसीओ और जिला प्रशासन के सहयोग से आज एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, में आनंदमयी सभागार में किया गया।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत ने वर्चुअल रूप से भागीदारी की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और राजस्व और पंजीकरण टिकट मंत्री श्री धर्मना कृष्ण दासऔर श्रीकाकुलम से संसद सदस्य श्री राम मोहन नायडू किंजारापु ने भीउपस्थित थे।

2.90 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 4874 सहायता और सहायक उपकरणों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार एसओपी का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 2206 दिव्यांगजनों और 432 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के उद्देश्यके साथ वर्षों से निरंतर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में की गई पहल का उल्लेख करते हुए कहा किकेंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 29.68 करोड़ की निधि जारी की है इससे 1755 दिव्यांगजन लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के 09 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को 1.59 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से "दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ठ पहचान पत्र" परियोजना लागू की जा रही है औरआंध्र प्रदेश में लगभग 11.11 लाख यूडीआईडी ​​कार्ड जारी किए गए हैं। सुलभ भारत अभियान के तहत मंत्रालय द्वारा की गई पहल की जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ वातावरण प्रदान करने हेतु 35 अंतरराष्ट्रीय और 55 घरेलू हवाई अड्डों, 709 रेलवे स्टेशनों, 10175 बस टर्मिनलों और 683 वेबसाइटों को शामिल किया गया है। मंत्रालय की पहल के बारे में मंत्री महोदय ने जानकारी देते हुए बताया कि10,000 शब्दों के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का शुभारंभ किया गया है और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए 13 भाषाओं में 24X7 घंटे हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।

आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और राजस्व और पंजीकरण टिकट मंत्री श्री धर्मना कृष्ण दास ने शिविर आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए आयोजकों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

कोविड-19 के मद्देनजर, पूर्व में चिह्नित गए कुल 2638 लाभार्थियों में सेश्रीकाकुलम सिटी ब्लॉक के लगभग 50 लाभार्थियों को समारोह के मुख्य स्थल पर उद्घाटन वितरण शिविर में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। श्रीकाकुलम जिलों में अनुवर्ती वितरण शिविरों की एक श्रृंखला में चिन्हित किए गए लाभार्थियों को उनके निकटतम संबंधित ब्लॉकों में निर्धारित सहायक उपकरण बाद में उनके स्थल पर ही प्रदान किए जाएंगे।

शिविर में वितरित किए जाने वाले उच्च श्रेणी के उत्पादों में एडीआईपी योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को 255 बैटरी संचालित मोटर चालित तिपहिया साइकिलें प्रदान की जाएंगी। एक मोटर चालित ट्राइसाइकिल की लागत रु.37000/- है, जिसमें से रु.25000/- को एडीआईपी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के तहत कवर किया जाता है और शेष राशि या तो लाभार्थियों द्वारा प्रदान की जाती है या सांसद निधि, राज्य सरकारों आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्रायोजित/योगदान किया जा सकता है।

इस शिविर के तहत श्रीकाकुलम संसदीय क्षेत्र में वितरित की जाने वाली 255 मोटर चालित तिपहिया साइकिलों को श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) के संसद सदस्यश्रीराम मोहन नायडू किंजारापु की सांसद निधि से 30 लाख 60 हजार (12000 /- रूपए प्रति मोटर चालित ट्राइसाइकिल) की सहायता प्रदान की गई है।

ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन शिविरों के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों के बीच वितरित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों में 255 मोटर चालित ट्राइसाइकिल, 526 ट्राइसाइकिल, 690 फोल्डिंग व्हील चेयर, 30 सी.पी. चेयर, 726 बैसाखी, 484 वॉकिंग स्टिक, 78 स्मार्ट केन, 12 स्मार्ट फोन, 20 ब्रेल किट, 96 ब्रेल केन, 04 ब्रेल स्लेट, 88रोलेटर, 48 वॉकर, 02 टेट्रापॉड, 11ए.डीएलकिट, 11 सेल फोन, 1486 बीटीई (श्रवण में सहायक मशीन), 192 एमएसआईईडी किट और 115 प्रोस्थेसिस और कैलीपर शामिल हैं।

भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के तहत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और अन्य सामान प्रदान करने के लिए सहायता/उपकरणों की खरीद/फिटिंग (एडीआईपी) के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना (एडीआईपी) के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे राज्यों/जिला अधिकारियों के सहयोग से एडीआईपीऔर आरवीवाईयोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है।

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