भारत सरकार के सचिव (विद्युत) ने 1,320 मेगावॉट की मैत्री विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बांग्लादेश सरकार के सचिव (विद्युत) से मुलाकात की। यह बैठक 17.06.2021 को आयोजित8वीं उच्चस्तरीय निगरानी समिति की बैठक के तुरंत बाद बुलाई गई। उस बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई थी जिन्हें दिसंबर 2021 में यूनिट 1 को समय पर चालू करने के लिए निपटाने की आवश्यकता है।

बैठक में विद्युत मंत्रालय (एमओपी), विदेश मंत्रालय (एमईए), बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), एनटीपीसी लिमिटेड, बीएचईएल और बीआईएफपीसीएल के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मार्च 2020 से कोविड की स्थिति ने दोनों देशों के लोगों के लिए पर्याप्त चुनौतियां पेश की हैं और मैत्री परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। हालांकि दोनों पक्ष इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश पक्ष को आश्वासन दिया गया था कि भारत से अत्यधिक कुशल कर्मियों के लिए बांग्लादेश में प्रवेश अनुमति एवं वीजा अनुमोदन के मामले में बांग्लादेश सरकार के समर्थन, ताजा एसआरओ 126 के बाद सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दे/अग्रिम आयकर (एआईटी), मैत्री साइट एवं भारत के कार्यालयों में तैनात बीएचईएल के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा और कार्य बल के टीकाकरण में सहयोग के साथ बीएचईएल और बीआईएफपीसीएल समय सीमा को पूरा करने के लिए आश्वस्त हैं।

यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक ताप विद्युत संयंत्र है। इस परियोजना की पहली यूनिट दिसंबर 2021 में चालू होगी यानी बांग्लादेश के विजय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के तालमेल के साथ। यूनिट 2 संबद्ध पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ तालमेल के तहत चालू होने की उम्मीद है।

बांग्लादेश सरकार के सचिव (विद्युत) ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पिछले साल से कोविड संबंधी व्यवधानों के बावजूद इस परियोजना की अब तक की गई प्रगति की सराहना की।

दोनों पक्षों ने विद्युत क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सहयोग के लिए जेडब्ल्यूजी/जेएससी की अगली बैठक की तिथि के बारे में भी चर्चा की। सितंबर 2021 के तीसरे सप्ताह में जेडब्ल्यूजी/जेएससी की अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार के सचिव (विद्युत) ने बांग्लादेश पक्ष को धन्यवाद दिया और बांग्लादेश सरकार के सचिव (विद्युत) द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।  

 

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