अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने समुद्री पोतों  के वित्तपोषण और उन्हें पट्टे देने के क्षेत्र में वैश्विक रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने, इसके लिए अवसरों की पहचान करने और सामान्य आयात प्रारूप प्रौद्योगिकी जीआईएफटी, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता ऐसी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारत सरकार की पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार सुश्री वंदना अग्रवाल करेंगी। समिति में भारत सरकार, गुजरात नौवहन (मैरीटाइम) बोर्ड के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं।

      भारत रणनीतिक रूप से दुनिया के नौवहन मार्गों पर स्थित है और इसकी लगभग 7,500 किमी की बड़ी समुद्री तटरेखा है। भारत में 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह भी हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मात्रा के हिसाब से भारत का 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। नौवहन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम के बावजूद, भारत को अभी तक एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग हब के रूप में विकसित नहीं किया गया है। आईएफएससीए का उद्देश्य एक ऐसा सक्षम नियामक ढांचा और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है जिससे भारत  सामान्य आयात प्रारूप प्रौद्योगिकी जीआईएफटी, आईएफएससी पोत वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन सके ताकि जहाज मालिकों, पट्टेदारों, वाहकों, जहाज संचालकों ऑपरेटरों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य हितधारकों को लाभ हो सके।

      इस समिति को मौजूदा कानूनी, नियामक, कर और अन्य लागू प्रावधानों  की जांच करने, पोतों के वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर दिए जाने से संबंधित बाधाओं की पहचान करने और ऐसे आवश्यक विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया  है जो सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ आईएफएससी से पोतों के वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर देने में सहायक होंगे। समिति तीन महीने में आईएफएससीए को अपनी सिफारिशें सौंपेगी।

      समिति के गठन को निम्नलिखित वेबलिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://ifsca.gov.in/IFSCACommittees

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