ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ,  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਡਰ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰਜ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1408395502161330179?s=20

ਸ੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੀਐਸਯੂ ਵੈਪਕੌਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਲਾਈਡਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ‘ਰਿੱਜ ਟੂ ਵੈਲੀ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੈਮਪਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ।  

ਵੈਪਕੌਸ ਨੇ ਇਹ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਡਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 3-ਡੀ (ਤਿੰਨ ਅਯਾਮੀ) ਡੀਈਐਮ (ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਚਾਈ ਮਾਡਲ), ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਕੱਟ,  ਗੈਬੀਅਨ, ਗਲੀ ਪਲੱਗ, ਮਿੰਨੀ ਪਰਕਲੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ, ਪਰਕਲੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ, ਫੀਲਡ ਬੰਡ, ਤਲਾਬ, ਖੇਤ ਤਲਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਰਾਜ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੈਪਕੌਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੂਖਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲ, ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 0.4  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਐਨਆਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ 18.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 26 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 261897 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਪਕੌਸ ਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬਾਕੀ 16 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

***

ਜੀਕੇ