ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੌਰ, ਵਾਯੂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੰਪ ਭੰਡਾਰਣ ਪਲਾਂਟ(ਪੀਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੌਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੰਪ ਭੰਡਾਰਣ ਪਲਾਂਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਲਗਭਗ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀਆਂ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੰਪ ਭੰਡਾਰਣ ਪਲਾਂਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਯਾਨੀ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕਿਟ (ਜੀਟੀਏਐੱਮ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡੇ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕਿਟ (ਜੀਡੀਏਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਸੌਰ, ਵਾਯੂ, ਪੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ/ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਈ ਡੇਵਲਪਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਡੇ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕਿਟ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਡੇ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਆਰਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਈਆਰਸੀ, ਪੋਸੋਕੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਛੋਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੱਕ ਊਰਜਾ  ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆਦੇਸ਼ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।  

***

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ

 

(Release ID: 1729349) Visitor Counter : 239