कोविड लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य लस उपलब्ध करून देत आहे. या व्यतिरिक्त राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशआंना लस उत्पादकांकडून थेट लसी खरेदी करता याव्यात यासाठी देखईल केंद्र सरकार सुविधा पुरवित आहे. कोविड १९ च्या विरोधात केंद्र सरकारच्या पाच कलमी धोरणामध्ये लसीकरण हा एक अविभाज्य घटक बनला आहे, यामध्ये टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट (शोध, पाठपुरावा, उपचार) आणि कोविड संबंधित वर्तनांचा समावेश आहे.

कोविड -१९ लसीकरणाच्या धोरणाचा व्यापक आणि वेगवान तिसरा टप्पा १ मे २०२१ रोजी सुरू झाला. धोरणानुसार, केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मंजूर केलेल्या कोणत्याही उत्पादकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लसीच्या ५० टक्के लसीच्या मात्रा भारत सरकारकडून घेतल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना लसीच्या या मात्रा पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.

आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २४ कोटी (२४,६०,८०,९००) पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत.

यासह, वाया गेलेल्या लसीच्या मात्रांसह एकूण २२,९६,९५,१९९ इतक्या मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे. (आज सकाळी ८ वाजता उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार).

एकूण १.६३ कोटी (१,६३,८५,७०१) कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा अद्याप राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत. 

***

MC/Seema S/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com