फार्मास्युटिकल विभाग ने अतिमहत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स- प्रमुख प्रारंभिक सामग्री(केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 2020-21 से 2029-30 की अवधि के लिए 6,940 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को शुरू किया है। इसके तहत चार विभिन्न लक्षित खंडों (दो किण्वन आधारित - कम से कम 90% और दो रासायनिक संश्लेषण आधारित - कम से कम 70%) में न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन के साथ ग्रीनफील्ड प्लांट्स लगाते हुए दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को प्रोस्ताहित किया जाएगा। 

चारों लक्षित खंडों में फैले 36 उत्पादों के लिए प्राप्त हुए सभी 215 आवेदनों पर अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में निर्धारित मूल्यांकन और चयन मानदंड के अनुसार विचार और आकलन किया और चयनित प्रतिभागियों को विधिवत सूचित किया गया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से जारी प्रेस नोट को जारी किया गया। 

अब, प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों, जो अन्य तरीके से पात्र हैं, को कंपनियों, जिन्हें पहले अनुमति दी गई थी, के पीछे हटने से खाली हुई जगहों (स्लॉट्स) के लिए अनुमति दी गई है। कंपनियों के आवेदन ‘प्रतीक्षा सूची’ में रखे गए थे, जिन्होंने न्यूनतम/ प्रस्तावित न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता से ज्यादा उत्पादन के वादे किए हैं, और निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे निम्नानुसार अनुमोदित किए गए हैं:

इसके साथ, बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना के तहत सरकार की ओर से अब तक 5,355.44 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता और लगभग 11,210 अपेक्षित रोजगार सृजन के साथ कुल 46 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इन संयंत्रों की स्थापना से इन बल्क ड्रग्स के मामले में देश काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। सरकार की ओर से छह वर्षों की अवधि में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत किया जाने वाला वितरण लगभग 6,000 करोड़ रुपये तक अधिकतम होगा।

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एमजी/एएम/एचकेपी/सीएस