उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एमएसपी पर गेहूं की खरीद 400 एलएमटी के स्तर से ज्यादा हुई
बीते साल की समान अवधि की तुलना में गेहूं खरीद 13 प्रतिशत ज्यादा हुई
400.45 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई, 42.36 लाख किसानों का लाभ हुआ
वर्तमान केएमएस 2020-21 के लिए एमएसपी पर 780.15 एलएमटी से ज्यादा धान की खरीद हुई और आरएमएस से 115.95 लाख किसानों को लाभ हुआ
सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर 7,04,651.48 एमटी दालों और तिलहनों खरीद की, 4,18,896 किसानों को लाभ हुआ
प्रविष्टि तिथि:
28 MAY 2021 6:38PM by PIB Delhi
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मौजूदा आरएमएस 2021-22 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों में एमएसपी पर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है, जैसे पिछले सत्रों में हुई थी। अभी तक (27.05.2021 तक) 400.45 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है (जो अभी तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि यह आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्चतम स्तर 389.92 एलएमटी से ज्यादा हो गई है), जबकि बीते साल समान अवधि में 353.09 एलएमटी की खरीद हुई थी। लगभग 42.36 लाख किसान पहले ही मौजूदा आरएमएस परिचालन से एमएसपी कीमत पर 79,088.77 करोड़ रुपये का लाभ ले चुके हैं।
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खरीद करने वाले राज्यों में 27.05.2021 तक 780.15 एलएमटी (खरीफ फसल का 706.57 एलएमटी और रबी फसल का 73.58 एलएमटी) से ज्यादा धान की खरीद के साथ मौजूदा खरीफ सत्र 2020-21 में सुचारू रूप से खरीद जारी है, जबकि बीते साल समान अवधि में 716.34 एलएमटी की खरीद हुई थी। लगभग 115.95 लाख किसान पहले ही मौजूदा केएमएस खरीद परिचालन से एमएसपी मूल्य पर 1,47,293.37 करोड़ रुपये का लाभ ले चुके हैं।
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इसके अलावा, राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 107.37 एलएमटी दालों और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 एलएमटी खोपरा (बाहरमासी फसल) की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। अन्य राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दालों, तिलहनों और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव मिलने पर मंजूरी दी जाएगी, जिससे यदि संबंधित राज्यों में अधिसूचित कटाई सत्र में बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है तो केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य में नामित खरीद एजेंसियों के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों की एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
27.05.2021 तक, सरकार ने खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,690.07 करोड़ रुपये मूल्य की 7,04,651.48 एमटी मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली दाने, सरसों बीज और सोयाबीन की खरीद हुई है, जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,18,896 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी प्रकार, फसल सत्र 2020-21 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में एमएसपी मूल्य पर 52.40 करोड़ रुपये के 5089 एमटी खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद हो चुकी है, जिससे 3,961 किसानों को लाभ हुआ है। सत्र 2021-22 के लिए तमिलनाडु को 51000 एमटी खोपरा की खरीद की अनुमति दी गई है, हालांकि खरीद शुरू करने की तारीख का फैसला राज्य सरकार को करना है।
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एमजी/एएम/एमपी/सीएस
(रिलीज़ आईडी: 1722573)
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