ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਕਨੈਕਟੇਡ ਕਾਮਰਸ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ।  ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।  ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ।  ਨਾਲ ਹੀ 1.3 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ  ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.  ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ,  ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸੇਲ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ, ਅਜੀਤ ਪਾਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ, ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼,  ਰਵੀ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਜ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ  (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਅਰਬਨ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।  ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਾਮਕ ,  ਫਿਨਟੇਕ ਉੱਦਮਾਂ,  ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਐੱਫਟੀਆਈ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਊਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ  ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.  ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਗਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਡ , ਵੌਲੇਟ, ਐਪ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ  ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ”

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ  ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ,  ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ,  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੇਡ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ।  ਨੌਲੇਜ ਲੜੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵੂਪਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :

1. ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ

2. ਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ‘ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ’ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲਚੀਲਾਪਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ।

3. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਲਚੀਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ।

4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

5. ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਡਿਜੀਟਲ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲਚੀਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’  “ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਜਿਹੇ ਸਮਾਧਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਫਿਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ  ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ”

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ:

1. ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

2. ਐੱਮਐੱਮਐੱਮਈ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ।

3. ‘ਫ੍ਰਾਡ ਰਿਪਾਜਿਟਰੀ’ ਸਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ  ਦੇ ਜੋਖਮ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜੇ ।

4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਫਿਜਿਟਲ’  (ਭੌਤਿਕ + ਡਿਜਿਟਲ )  ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ।  ਭੂ - ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

5. ਨਿਊਨਤਮ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟਲੈੱਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ,  ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ,  ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਲ ,  ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਦਨ ‘ਟਿਊਬ’ ਬਣਾਉਣਾ।

ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ  ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ,  “ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।  ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।  ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।  ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ।  ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਨਾਲ ,  ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 50 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,  ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://niti.gov.in/writereaddata/files/Connected-Commerce-Full-Report.pdf

***************

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ