ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫ੍ਰੇਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ' ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤਕ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਰਾਜ ਦੇ 17.04 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13.02 ਲੱਖ (76.41%) ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਦਾ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤਕ 5 ਲਖ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ 8,458 ਪਿੰਡ (46.78%) ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 2.08 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿਨੌਰ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਲਾਹੂਲ-ਸਪੀਤੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ

ਜੇਜੇਐਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ, 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਆਈ'ਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਕੈਮਪਾ ਫੰਡਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡੋਵਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, 2021-22 ਵਿਚ, 50,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਐਲਬੀ/ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 26,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2021-22 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਜੇਐਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਵੀਏਪੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨ-ਵਿਲੇਜ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਾਰਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3213 ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 402 ਦਾ ਗਠਨ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16,645 ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਐਸਡਬਲਯੂਐਸਐਮ / ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੇਡਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੇਡਰ, ਆਈਐਸਏ'ਜ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀ / ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੀਪੀ / ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਆਦਿ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ / ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 4,000 ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿਚ ਪਲੰਬਰ, ਫਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਿਅਨ ਵਜੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ’ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। . ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਦੀ 11 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 34 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨਏਬੀਐਲ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਈਜਿਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੇਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੂਟੀ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਐਨਜੇਜੇਐਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬ-ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਏਐਸ ਐਂਡ ਐਮਡੀ (ਐਨਜੇਜੇਐਮ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਠੋਰ ਜਾਂਚ ਯੋਜਨਾ (ਆਪ) ਇਸਨੂੰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

------------------------------

ਬੀ ਵਾਈ /ਏ ਐਸ