नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2021

महाराष्ट्र सरकारने आज दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्याच्या जल जीवन अभियानाची वार्षिक कृती योजना सादर केली. यामध्ये आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीच्या योजनेचे तपशील तसेच राज्याच्या ग्रामीण भागातील  प्रत्येक घराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी नळ जोडणी देण्यासाठीच्या समग्र आराखड्याचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात 1 कोटी 42 लाख घरे असून त्यापैकी 64% म्हणजे 91 लाख घरांना सध्या नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. वर्ष 2021-22 मध्ये 27 लाख 45 हजार घरांना नळजोडणी देण्याची योजना राज्याने आखली आहे. राज्यातील 13 जिल्हे, 131 ब्लॉक आणि 12,839 गावे यांमध्ये 100% ‘हर घर जल’ साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नळाद्वारे सुनिश्चित पाणीपुरवठ्यासाठी वर्ष 2020-21 मध्ये महाराष्ट्राला 1828.92 कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी देण्यात आला होता, त्यापैकी राज्याने फक्त 457 कोटी रुपये खर्च केले. जल जीवन अभियानाअंतर्गत 2021-22 या वर्षासाठी राज्याला 3000 कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी मिळण्याची शक्यता आहे. 

वर्ष 2020-21 मध्ये महाराष्ट्राने ग्रामीण भागात 37 लाख 15 हजार नळ जोडण्या दिल्या. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 1 जिल्हा, 20 गट आणि 7,737 गावांमध्ये  ‘हर घर जल’ संकल्पनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे, याचा अर्थ असा की या ठिकाणच्या प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाने पाणीपुरवठा होत आहे. गावातील स्त्रिया आणि युवती प्रत्येक घरात प्रामुख्याने पाणी व्यवस्थापनात सहभागी असल्यामुळे जल जीवन अभियान त्यांचे केवळ दैनंदिन जीवन सुलभ करत आहे असे नव्हे तर त्यांना शिक्षण घेणे, विविध व्यावसायिक कामे शिकणे, त्यांच्या कौशल्याचा दर्जा उंचावणे तसेच पाणी आणण्यासाठी दूर अंतरावर जावे लागल्यामुळे जो वेळ खर्च होत होता तो आता कुटुंबासोबत घालविता येणे शक्य झाल्यामुळे  हे अभियान स्थानिक समुदायांचे सबलीकरण देखील करत आहे.

राज्य सरकार 42 हजार कर्मचाऱ्यांना या विषयाशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजना आखत आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये, राज्य तसेच जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता अभियान अधिकारी, अभियांत्रिकी दर्जाचे अधिकारी (अधीक्षक अभियंते, मुख्य कार्यकारी अभियंते, सहायक अभियंते आणि कनिष्ठ अभियंते), राज्य आणि जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापन पथकातील कर्मचारीवर्ग, ग्राम स्वच्छता व पाणी समितीचे सदस्य, स्वच्छाग्रही, अंमलबजावणी पाठींबा संस्थेचे सदस्य, नेहरू युवक केंद्राचे पथक आणि स्वयंसहाय्यता गटाचे सदस्य यांचा समावेश आहे. राज्यातील सुमारे 76 हजार जणांना गोवंडीकाम, नळजोडणी आणि दुरुस्ती, जोडकाम, मोटर दुरुस्ती, पंप चालविणे, असे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये तसेच त्यांचे परिचालन आणि देखरेख या कामांसाठी या सर्वांच्या कौशल्याचा उपयोग करून घेतला जाईल 

महाराष्ट्र सरकारने 2020-21 मध्ये नियोजन केल्यानुसार पाण्याचे स्त्रोत आणि वितरण होत असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्याच्या 100% रासायनिक चाचण्या करण्याचे काम हाती घेतले आहे. महाराष्ट्राने जिल्हा स्तरावर जल चाचणी प्रयोगशाळा उभारणे आणि सध्या कार्यान्वित असलेल्या प्रयोगशाळांना NABL चे मान्यता प्रमाणपत्र मिळविणे गरजेचे आहे. यामुळे लोकांना त्यांच्या घरांमध्ये पुरविल्या जात असलेल्या पाण्याच्या दर्जाबाबत कुठलाही संशय अथवा चिंता वाटल्यास त्यांना अत्यंत किरकोळ खर्चात त्यांच्या पाण्याची तपासणी करून घेणे शक्य होईल.

S.Thakur/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com