ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34.73 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25.88 ਲੱਖ (74.5%) ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਦੀ 8.87 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,634 ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 558 ਬਸਤੀਆਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਏਏਪੀ

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਪੀ) ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9.09 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 29 ਬਲਾਕ, 5,715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 6,003 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ 24x7 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਾਲਾਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਦਰ 97.76% ਸੀ। ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I

ਜੇਜੇਐਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਲਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2021-22 ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2021-22 ਵਿੱਚ, ਜੇਜੇਐਮ ਲਈ 50,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਆਰਐਲਬੀ / ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ 26,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰੋਸਗੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2021-22 ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ I

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੇਜੇਐਮ, ਐਸਬੀਐਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਆਰਆਈ'ਜ, ਸੀਏਐਮਪੀਏ ਫੰਡਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮਿਉਨਿਟੀ / ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਏਏਪੀ’ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ / ਵਧਾਉਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਯੂਜ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 60,610 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿੱਟਰ ਵੱਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2020-21 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 2,373 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਰ' ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਚਈ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 19,179 ਰਸਾਇਣਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ 21,846 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੀ ਐਕਰੇਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।

-------------------------------------------------------

ਬੀ ਵਾਈ /ਏ ਐਸ