सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों कोटीकाकरण की सुविधा प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।प्रधानमंत्री द्वारा टीका उत्सव पर दिए गए संदेश का उल्लेख करते हुए श्री कटारिया नेपिछले कुछ महीनों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में उनके मंत्रालय द्वारा उठाए गएकदमों के बारे में बताया।

उन्होंने बतायाकि उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ मिलकर इसकठिन समय में वरिष्ठ नागरिकों और उनकी देखभाल करने वाले लोगोंके लिए आवश्यक नियमों का पालन करने के लिएएक परामर्श जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस एडवाइजरी चार्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या करें और क्या न करें को लेकर एक विस्तृत सूची प्रदान की गई है, जो घुमंतू हैं, आश्रित वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाले हैंऔर बुजुर्ग लोगों की मानसिक भलाई के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करते है।मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गैर-सरकारी संगठनों और क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा एकीकृत पुनर्वास केंद्रों, नशे की लत के शिकार लोगों/वृद्धाश्रमों/अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

मंत्री द्वारा बुजुर्ग लोगों के लिए इस अनिश्चितता के दौर में एक सुरक्षित इको सिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिएएकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गतएक उप-योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना(एनएपीएसआरसी) के माध्यम से अंतर-सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान कीजाती है, जिसमें ओल्ड एज होम्स, डिमेंशिया/अल्जाइमर से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सतत देखभाल गृह, 50 वर्ष से अधिक की बुजुर्ग महिलाओं के लिए घर का प्रावधान इत्यादि शामिल है। मंत्री द्वारा आईपीएसआरसी के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो किजरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करता है।

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