ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ, ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸਬੰਧਿਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼” ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ” ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ” ਦੀ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

******

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ/ਏਡੀ/ਡੀਡੀਡੀ