ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1.55 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.22 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐਲਐਲਪੀ) ਦੀਆਂ 42,186 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36,176 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਐਲਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਪਾਈਸ + ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੀਆਂ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਨ -

∙         ਨਾਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ

∙         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਗਮੀਕਰਣ

∙         ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

∙         ਈਪੀਐਫਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

∙         ਈਐਸਆਈਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

∙         ਪੈਨ

∙         ਟੈਨ

∙         ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

∙         ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

∙         ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੰਬਰ (ਵਿਕਲਪਕ)

∙         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ:

∙         ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ ਐਮਸੀਏ ਫੀਸ।

∙         ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।

∙         ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣਾ।

***

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ