ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (ਐਫਟੀਪੀ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ  ਸਥਿਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯਾਨੀਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ-ਬੁੱਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਐਡਵਾਂਸ /ਈਪੀਸੀਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈਓਯੂ'ਜ਼ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਦਰਾਮਦਾਂ  ਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ 30.09.2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਹੋਲਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2015-20 ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ  2015-20 ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

 --------------------------------  

ਵਾਈਬੀ ਐਸਐਸ

(रिलीज़ आईडी: 1708829) आगंतुक पटल : 312