ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ( ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ) ਰਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਲੇਬਰ), ਲੇਬਰ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਲੇਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ. ) ਰਾਹੀ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।   

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਕਵਰ, ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੇਂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲਟੈਣ, ਕੰਬਲ, ਛੱਤਰੀ, ਸਮੱਗਰ-ਕਿੱਟ, ਬਰਤਨ, ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੁਣ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਤਕਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਜਰਿਏ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (1) ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪ- ਵਰਗਾਂ  ਏ ) ਤੋਂ (ਜੀ ) ਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੇਂਸ਼ਨ, ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਖਰਚ, ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਉਪਕਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪ-ਖੰਡ (ਐਚ ) ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਕਰ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਉਪ ਖੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਪਕਰ ਫੰਡ ਦਾ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 22 (1) (ਏ) ਤੋਂ (ਜੀ ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ( 1 )  (ਐਚ )  ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜ਼ਿਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (1) (ਏ) ਤੋਂ ( ਜੀ ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਗਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਪਕਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਧਾਰਾ 22 ( 1 ) (ਐਚ ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਖਰਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 22 ( 1 ) ( ਏ ) ਤੋਂ ( ਜੀ ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22 ( 1 )  (ਐਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰ ਉਪਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2020 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਨਾਲ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1. 83 ਕਰੋੜ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਗਏ ।

ਐਮਐਸ/ਜੇਕੇ