ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫੰਡ, ਕਾਰਜ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਆਈਬੀਪੀ), ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ (ਐਚਕੇਕੇਪੀ), ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ (ਪੀਡੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ-ਤੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।

        I.            ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ  ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਪਿਵੋਟਸ, ਰੇਨ ਗੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ;

      II.            ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਖੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

    III.            ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ; ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ; ਜਲ ਸੰਭਾਲਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਭੰਡਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

    IV.            ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ(ਯੂਜੀਪੀਐਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ / ਰਿਸਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 99 ਵੱਡੇ / ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਅਤੇ 7 ਪੜਾਵਾਂ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 77,595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ- 31342.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪੀਐੱਮਕੇਵਾਈਐੱਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐਲਟੀਆਈਐਫ) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਏਆਈਬੀਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ / ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 21.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,1489.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਚਕੇਕੇਪੀ- ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਡੀਡਬਲਯੂਐਮ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵਤ ਬਣਾਈ ਗਈ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ; ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਈਬੀਪੀ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 45.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਲਚਰੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ (ਸੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਏਡੀਡਬਲਯੂਐਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 8271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਏ ਦੇ  ਨਾਲ 18799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 14.85 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀਸੀਏ ਨੂੰ 5302.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਏਡੀਡਬਲਯੂਐਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫੀਲਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਪੀਆਈਐਮ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਏਡੀਡਬਲਯੂਐਮ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਤਹੀ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ (ਐਸਐਮਆਈ) ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ (ਆਰਆਰਆਰ) ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ, ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਲਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ।

ਸਾਲ 2017-20 ਦੌਰਾਨ, ਐਸਐਮਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ 25158.665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 3399 ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 1465 ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਓਵਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕੁਇਫ਼ਰ ਰੇਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਧਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਕਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਨਐਨਆਰਈਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-ਐਚਕੇਕੇਪੀ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੜਾਅ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ (15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਬਾਰਸ਼ 750 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।  ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 1719.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ / ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ (ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਾਗ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ / ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਚਤ ਰਕਮ. ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ 53.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ 14051.02 ਕਰੋੜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਡਬਲਯੂਐਮ) ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫਸਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। “ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ “ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ” ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੈ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 22.03.2021 ਨੂੰ "ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ" - 2021 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

‘ਸਹੀ ਫਸਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਐਨਡਬਲਯੂਐਮ ਵੱਲੋਂ 14.11.2019 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ; ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹਨ; ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ- ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ; ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਬਾਈ / ਏਐਸ

(Release ID: 1707652) Visitor Counter : 131