ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ - ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

Posted On: 25 MAR 2021 5:07PM by PIB Chandigarh

∙                 ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 7.19 ਕਰੋੜ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ

 

∙                 ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

∙                 ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 48,169 ਪੇਂਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

∙                 ਜੇਜੇਐਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10,650 ਆਰਸੈਨਿਕ/ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਾਲਚੰਦਰ ਬਾਪਤ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 27,544 ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ (ਐਮਡਬਲਿਊਕਿਊਐਸਐਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,369 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਤਾਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਲਈ 10% ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 2% ਤੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ/ ਰੀਜੈਂਟਸ, ਗਲਾਸਵੇਅਰ, ਖਪਤਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨਏਬੀਐਲ ਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

 

ਆਰਸੈਨਿਕ / ਫਲੋਰਾਈਡ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ 8-10 ਐਲਪੀਸੀਡੀ (ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਿਟਰ) ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸੰਬੰਧਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ (ਐਫਟੀਕੇਜ਼) ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 4.7 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ  ਸੈਂਟਰ (ਡਬਲਿਊਕਿਊਐਮਆਈਐਸ) ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2,000 ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ  ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ।

-------------------------------  

ਬੀਵਾਈ ਏਐਸ


(Release ID: 1707634) Visitor Counter : 134


Read this release in: English , Urdu , Telugu