ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ) ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ  ਸੰਪਦਾ  ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਲ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਕੀਮ  ਨੂੰ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,30,500 ਤੋਂ ਵੱਧ  ਸਿੱਧੇ / ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ (ਓਜੀ)" ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ- (i) ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ; (ii) ਇਨਟੈਗਰੇਟਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; (iii) ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ / ਵਿਸਥਾਰ; (iv) ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; (v) ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕਜਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ; (vi) ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਬੀਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; (vii) ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਅਤੇ (viii) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ / ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

i. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੰਡ ਐਮਏਪੀਪੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 28.02.2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਲ ਟਰਮ ਲੋਨ ਫੰਡ 689.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

 

ii. ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ  ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਲੱਖ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ / ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਰਮੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਮਾਇਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

 

iii. ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੋ-ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।.

 

 ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਿਤ / ਉਤਪਾਦਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

 

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ ਐਸਐਸਏਆਈ) ਨੇ ਉਤਪਾਦ-ਦੁਆਰਾ-ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ  I

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

*****

ਏਪੀਐਸ / ਜੇ ਕੇ

(Release ID: 1707101) Visitor Counter : 106