Press Information Bureau

दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी भारत माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (आयसीटी) लाभ घेत आहे - संजय धोत्रे

Posted On: 22 MAR 2021 5:50PM by PIB Mumbai

माहिती समुदायाची जागतिक परिषद (डब्ल्यूएसआयएस) मंच 2021 ही 'माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान' समुदायाच्या सर्वात मोठ्या वार्षिक मेळाव्याचे प्रतिनिधीत्व करते. आंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आयटीयू), युनेस्को, यूएनडीपी आणि युएनसीटीएडी यांच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित केली होती. आंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघाचे सरचिटणीस, रशिया, अफगाणिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, झिम्बाब्वे, इराणचे मंत्री तसेच जगभरातील नेते आणि उच्चस्तरीय मान्यवर उपस्थित असलेल्या या माहिती समुदायाच्या जागतिक परिषदेच्या उच्चस्तरीय धोरण सत्रात बोलताना केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे यांनी शाश्वत विकासाचे मोठे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने उद्योगातील आधुनिकीकरणासाठी आणि परिवर्तनासाठी, सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

भारतामधील डिजिटल दरीच्या आव्हानांवर मात करण्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली त्यांच्या मंत्रालयाने हाती घेतलेली धोरणे आणि कार्यक्रम ठळकपणे मांडले. ते म्हणाले की, महामारीच्या परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करण्यासाठीच केवळ नाही तर देशातील डिजिटल दरी कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने उपक्रम राबविण्यात आले. नागरिकांच्या आरोग्य स्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी आणि दक्ष राहण्यासाठी आरोग्यसेतू मंच, एका विशिष्ट क्षेत्रात लक्ष्यित संदेशासाठी कोविड सावधान प्रणाली, घरातून काम तसेच अन्यत्र कुठूनही काम करण्याबाबत नियमावली, देशभरातील नागरिकांना प्रभावी सेवा देण्यासाठी पीएम - वाणी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वायफाय चा प्रभावी वापर यांसारखे अभिनव उपक्रम त्यांनी नमूद केले.

दुर्गम भागातील दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे धोत्रे यांनी लक्ष वेधले. भारतनेट या पथदर्शी कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे 6,00,000 गावे सुमारे 4,00,000 किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबल आणि उपग्रह संप्रेषण सेवांनी जोडण्यात आली, याचा उल्लेख त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, समुद्रातून केबल जाळ्याच्या माध्यमातून अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप आणि अन्य दुर्गम भागातील लहान आणि दुर्गम बेटे सरकारी निधीतून जोडली जात आहेत. सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांच्या सहभागातून भारतात आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाचे क्षेत्रीय कार्यालय आणि नाविन्यता केंद्राची स्थापना, आणि स्टार्ट अप्स विकसनशील देशांच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागासाठी तंत्रज्ञान निर्मितीत खूप मोठी भूमिका बजावतील. यामुळे जगातील बहुतांश विकसनशील देशांमध्ये डिजिटल विभाजन कमी करण्यासाठीच्या आणि शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल, असा विश्वास धोत्रे यांनी व्यक्त केला.