ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020) ਦੌਰਾਨ 19 ਔਨਲਾਈਨ ਏ-ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਲਾਈ/ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ II ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ II ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੱਜ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ / ਡੀਐਸਏ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 1,67,735 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ:

1.ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਈਸੀਟੀ 11-2020, 12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 69,862 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਟੀਓਟੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

2.ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੈਬਿਨਾਰ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 96,775 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 

3.ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਨਜੇਡੀਜੀ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

4.2021 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 

ਈ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਰ ਅਰੂਲਮੋਝੇਸੈਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੂਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

***

ਆਰਕੇਜੇ/ਐਮ

(Release ID: 1706522) Visitor Counter : 162