ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
39,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ
ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਨ
Posted On:
20 MAR 2021 12:48PM by PIB Chandigarh
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ (ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ” ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦਾ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 39,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਹਨ:
(i) ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
(ii) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ / ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(iii) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਨ: (a) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, (b) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾਪਣ (c) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ (d) ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ।
ਸੂਚੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
ਰਾਜ
|
ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|
1.
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2,525
|
2.
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
71
|
3.
|
ਅਸਾਮ
|
934
|
4.
|
ਛੱਤੀਸਗੜ
|
895
|
5.
|
ਗੋਆ
|
223
|
6.
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
4,352
|
7.
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
2,146
|
8.
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
438
|
9.
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
4,509
|
10.
|
ਕੇਰਲ
|
2,261
|
11.
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2,373
|
12.
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
96
|
13.
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
1,429
|
14.
|
ਪੰਜਾਬ
|
1,516
|
15.
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
2,731
|
16.
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
4,813
|
17.
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
2,508
|
18
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
148
|
19.
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
4,851
|
20.
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
702
|
***
ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
(Release ID: 1706322)
Visitor Counter : 169