ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ / ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਾਵਾਂ, ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਲਯੂਬੀਸੀਆਈਐਸ), ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90: 10 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50: 50) ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 25% ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰਾਂ / ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30% ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ 2020 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ / ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ / ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ / ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਨਫੈੱਡ ਏਰੀਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਆਰਏਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ / ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1706211) Visitor Counter : 119