ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

(ਉ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਆਰਪੀਵਾਈ) - 

ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਆਰਪੀਵਾਈ) ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐਸ) ਦੋਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ 12% ਹੈ,  ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਸੀ । 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ 1.21 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.52 ਲੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀਐਮਆਰਪੀਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਊਟ-ਲੇ 10178.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

(ਅ) ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀਆਰਵਾਈ) -

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀਆਰਵਾਈ) ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ -

 ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ,  ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 1 ਅਕਤਬੂਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਈਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਯੂਏਐਨ) ਹੈ ਅਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1.03.2020 ਤੋਂ 30.09.2020 ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਅਧੀਨ ਕਵਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 30.09.2020 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫਓ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਬੀਆਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ, ਜੋ ਈਪੀਐਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਏਬੀਆਰਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁਲ ਆਊਟ-ਲੇ 22810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

 

--------------------------

ਐਐਸ/ ਜੇਕੇ

(Release ID: 1705655) Visitor Counter : 119