ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵ (i) ‘ਏਕਲੱਵਯ ਮਾੱਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ’ (EMRS) ਅਤੇ (ii) ‘ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ’ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,205 ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੁਲਾਂ ਲਈ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

EMRS ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ; ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਾਲ 2017–18 ’ਚ 42,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2018–19 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 61,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019–20 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 1,09,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। EMRSs ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ, ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ, ਖੇਡ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ’ (NESTS) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ EMRS ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ EMRSs ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾੱਕ ਅਤੇ 20,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EMRS ਹੋਵੇ। EMRSs ਸਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਗੁਆਉਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿੰਨੀ–ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ, EMRS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਵ੍ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੁਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਜੇਕੇ/ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ/15 ਮਾਰਚ, 2021

(Release ID: 1705312) Visitor Counter : 112