नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2021
 

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने, जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी 4,104 कोटी रुपयांचा  अंतिम  साप्ताहिक हप्ता राज्यांना जारी केला. यापैकी 4,086.97 कोटी रुपये 23 राज्यांना आणि 17.03 कोटी रुपये विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित  प्रदेशांना देण्यात आली आहे.

आज जारी करण्यात आलेल्या रकमेमुळे 2020-21 या वर्षासाठी जीएसटी महसूलाची अंदाजित 1.10  लाख कोटी रुपयांची  तूट भरून  काढण्यासाठीच्या  नुकसानभरपाईच्या 100   टक्के रक्कम राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आली आहे. 

जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातली 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. या खिडकीच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने भारत सरकारकडून कर्ज काढण्यात आले. 23 ऑक्टोबर, 2020 पासून कर्जाचे 20 साप्ताहिक हप्ते पूर्ण झाले.

या विशेष खिडकी योजने अंतर्गत भारत सरकार तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीचे  कर्ज घेत आहे. प्रत्येक कालावधीसाठी घेतलेले कर्ज सर्व राज्यात,त्यांच्या जीएसटी महसूलातल्या तुटीच्या नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विभागले जाते. आज जारी केलेल्या हप्त्यामुळे, 5 वर्षाच्या आणि 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जासंदर्भात, प्रलंबित  जीएसटी तुट, 23 राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या 3 केंद्र शासित प्रदेशांसाठी समाप्त झाली आहे. उरलेल्या 5 राज्यांसाठी जीएसटी महसुल  तूट नाही.

या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 0.50 % टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी, पर्याय एक अंतर्गत दिली आहे. सर्वच राज्यांनी हा पहिला पर्याय स्वीकारला आहे. या सुविधेअंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपयांचे कर्ज (जीडीएसपीच्या अर्धा टक्का) घेण्याची परवानगी दिली आहे. 

विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत 28 राज्यांना अतिरिक्त कर्जासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आजवर देण्यात आलेली रक्कम खालील परिशिष्टात दिली आहे.  

State wise additional borrowing of 0.50 percent of GSDP allowed and amount of funds raised through special window passed on to the States/UTs till 15.03.2021

(Rs. in Crore)

S. No.	Name of State / UT	Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States	Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
1	Andhra Pradesh	5051	2311.00
2	Arunachal Pradesh*	143	0.00
3	Assam	1869	994.00
4	Bihar	3231	3905.00
5	Chhattisgarh	1792	3109.00
6	Goa	446	840.00
7	Gujarat	8704	9222.00
8	Haryana	4293	4352.00
9	Himachal Pradesh	877	1717.00
10	Jharkhand	1765	1689.00
11	Karnataka	9018	12407.00
12	Kerala	4,522	5766.00
13	Madhya Pradesh	4746	4542.00
14	Maharashtra	15394	11977.00
15	Manipur*	151	0.00
16	Meghalaya	194	112.00
17	Mizoram*	132	0.00
18	Nagaland*	157	0.00
19	Odisha	2858	3822.00
20	Punjab	3033	8359.00
21	Rajasthan	5462	4604.00
22	Sikkim*	156	0.00
23	Tamil Nadu	9627	6241.00
24	Telangana	5017	2380.00
25	Tripura	297	226.00
26	Uttar Pradesh	9703	6007.00
27	Uttarakhand	1405	2316.00
28	West Bengal	6787	4431.00
	Total (A):	106830	101329.00
1	Delhi	Not applicable	5865.00
2	Jammu & Kashmir	Not applicable	2272.00
3	Puducherry	Not applicable	742.00
	Total (B):	Not applicable	8879.00
	Grand Total (A+B)	106830	110208.00

* These States have ‘NIL’ GST compensation gap

* * *

M.Chopade/N.Chitale/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1704952) Visitor Counter : 265