ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,194.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੇਸਿਟ (ਪੀ ਡੀ ਆਰ ਡੀ) ਗਰਾਂਟ ਦੀ 12ਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 74,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੇਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2020—21 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੇਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੈਕਸ਼ਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 275 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੇਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਂਟਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਗਰਾਂਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020—21 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਸਿਮ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020—21 ਵਿੱਚ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 74,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੇਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਿਮ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 100% ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੇਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕੇਰਲ , ਮਣੀਪੁਰ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਪੰਜਾਬ , ਸਿੱਕਮ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

 

State-wise Post Devolution Revenue Deficit Grants Released

 (Rs. In crore)

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ