ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਮਾਉਂਟੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਆਰਐੱਮਆਈ) ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 266 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (19.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2030 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਹਨ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਉਦਯੋਗ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਗਤ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਆਈ ਨੇ 10 ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਟੂਲਕਿਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰੌਕੀ ਮਾਉਂਟੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੇਅ ਸਟ੍ਰੈਂਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 2030 ਤੱਕ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ  ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਉਤਪਾਦ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਓਈਐੱਮ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਸੇਲ ਮੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਨਸ ਮਾੱਡਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਫਲੀਟ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਡਾਟਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿਜਨੈਸ ਮਾੱਡਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੇਗਾ।

http://niti.gov.in/sites/default/files/2021-01/RMI-EVreport-VF_28_1_21.pdf ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

***

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ