ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ / ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 21—04—2017 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ / ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜੇਸ" ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ / ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੂਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜੇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ , ਪਬਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀਆਂ 81 ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ / ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਹੋਟਲਾਂ / ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ 3 ਪੱਧਰੀ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ , ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਪ਼ਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ , ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
 

ਡੀ ਜੇ ਐੱਨ / ਐੱਮ ਐੱਸ

(रिलीज़ आईडी: 1703574) आगंतुक पटल : 179