2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 248 ਤਹਿਤ "ਕੰਪਨੀਜ਼" ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਿ੍ਆ ਜਾਵੇ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ) ਨਿਯਮ 2016 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3,82,875 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹੋਰ , 2020—21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 (ਦਾ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ" ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਸਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ , ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ , ਅਬਸਕਿਓਰਿੰਗ , ਮਲਕੀਅਤ , ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਆਈ) , ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਮ ਸੀ ਏ ਤੋਂ 111"ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (ਐੱਸ ਐੱਫ ਆਈ ਓ) ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਐੱਮ ਸੀ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਟਾਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਡ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 07 ਅਗਸਤ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਊਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਉਪਾਅ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ l
1.   ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।
2.   ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ।
3.   ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਈ , ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਈ ਆਈ) ਨੇ ਵਾਈਡ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 07 ਅਗਸਤ 2017 ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ਼ੱਕੀ 331 "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਵਿੱਚੋਂ 221 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਸੀ ਏ ਨੇ 68 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
 

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ

(Release ID: 1703573) Visitor Counter : 107